न्यूज-व्यूज Archives - Page 2 of 13

पुरानी टिहरी की तरह पूरे उत्तराखंड को डरा रहा तबाही के जबड़े में फंसा जोशीमठ 0
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बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग स्थल औली जैसे प्रसिद्ध स्थलों का प्रवेश द्वार उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ शहर आपदा के कगार पर खड़ा है. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीसीपी) की पनबिजली परियोजना समेत शहर में बड़े पैमाने पर चल रहीं निर्माण गतिविधियों के कारण इमारतों में दरारें पड़ने संबंधी चेतावनियों की अनदेखी
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सुप्रीम कोर्ट से राहत के बावजूद दहशत में हल्द्वानी के ज्यादातर बाशिंदे 0
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सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में चार हज़ार से ज़्यादा घरों को तोड़ने पर रोक तो लगा दी है, लेकिन यहां रह रहे 50 हज़ार से ज़्यादा लोगों में से तमाम बाशिंदे अब भी दहशत में जी रहे हैं. रेलवे का दावा है कि अतिक्रमण की हुई ज़मीन उसकी है. उत्तराखंड हाई कोर्ट के घरों को
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भारत की मौज़ूदा अपराध न्याय प्रणाली स्वयं में एक सजा : सर्वोच्च न्यायालय 0
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उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में आत्महत्या के लिए उकसाने के 2008 में दर्ज एक कथित मामले में तीन आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए कहा, ‘हमारी अपराध न्याय प्रणाली स्वयं एक सजा हो सकती है.’ शीर्ष अदालत ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अप्रैल 2009 के फैसले से उत्पन्न अपील पर सुनवाई 13
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बिक गया एनडीटीवी, जैसे ढह गया चौथे खंभे का आख़िरी पिलर 0
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प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (एनडीटीवी) के डायरेक्टर्स के पद से इस्तीफ़ा दे दिया. ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप वेहिकल है. एनडीटीवी ने मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लिखी गई चिट्ठी में बताया” एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआर (राधिका रॉय प्रणय रॉय) होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया
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देश के कई राज्यों में वोटर गरीबों की भूख पर बिछी हुई है सब्सिडी की चादर 0
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फ़ैसल मोहम्मद अली : कालाहांडी देश के सबसे पिछड़े ज़िलों में शामिल है. ओडिशा के कालाहांडी की आबादी क़रीब 16 लाख है. करीब एक चौथाई आबादी आदिवासी समुदाय की है. ओडिशा सरकार का राज्य में करीब 60 ग़रीब कल्याण योजना चलाने का दावा है. राज्य में बीजू जनता स्वास्थ्य योजना लागू, आयुष्मान भारत योजना लागू
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आठ करोड़ घट गई पीएम किसान योजना वाले लाभार्थियों की संख्या 0
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एक आरटीआई आवेदन के जवाब में कृषि मंत्रालय ने बताया है कि पीएम-किसान योजना के तहत 2019 में 11.84 करोड़ किसानों को दो हज़ार रुपये की पहली किस्त मिली थी, वहीं इस साल केवल 3.87 करोड़ लाभार्थियों को ही 11वीं किस्त मिली है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन के जवाब में
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