भारत सरकार नुकसान उठा रही सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की इक्विटी डाल सकती है. पिछले कुछ समय में बीमा कंपनियों का नुकसान तेजी से बढ़ा है. इस मामले से जुड़े दो एग्जीक्यूटिव ने यह जानकारी दी है. देश में कामकाज कर रही सार्वजनिक क्षेत्र की चार बीमा कंपनियों में एंप्लोई वेज रिवीजन इसी महीने की शुरुआत में मंजूर किया गया था. इसमें बीमा कंपनियों को 5 साल का बकाया पेमेंट भी दिया जाना है. देश की चार साधारण बीमा कंपनियों को इसके लिए ₹8000 करोड़ दिए जा सकते हैं.
योजना गत इक्विटी सपोर्ट के रूप में नेशनल इंश्योरेंस में 3700 करोड़ और ओरिएंटल इंश्योरेंस में 1200 करोड़ की रकम सरकार पहले ही डाल चुकी है. केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ओरिएंटल इंश्योरेंस में 1200 करोड़ और यूनाइटेड इंडिया में 100 करोड़ रुपए डालने की योजना बनाई थी. यह सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के शेयर कैपिटल के बदले दी जानी थी. इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी है.
बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने तीन सरकारी साधारण बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से उनकी संशोधित कारोबार योजना मांगी थी. ये तीनों बीमा कंपनियां काफी समय से वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही हैं. केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों के स्टाफ को दीवाली का तोहफा दिया है. वित्‍त मंत्रालय के मुताबिक, इन सरकारी स्टाफ के वेतन में औसतन 12 फीसदी की वृद्धि हुई है. वित्त मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी की थी. यह वेतन वृद्धि अगस्त 2017 से प्रभावी मानी जाएगी यानी सरकारी बीमा कंपनियों के इन कर्मचारियों को 5 साल का एरियर भी मिलेगा.
केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के स्टाफ के वेतन में पांच साल के बकाया के साथ 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इससे इन कंपनियों के वेतन बिल में लगभग 8,000 करोड़ की वृद्धि हो गई है. मोदी सरकार द्वारा इस साल अप्रैल में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल इंश्योरेंस में ऑथराइज्ड कैपिटल 15000 करोड़, ओरिएंटल इंश्योरेंस में 7500 करोड़ और यूनाइटेड इंडिया में 5000 से बढ़कर 7500 करोड़ हो गई है. देश की सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां नकदी के संकट से जूझ रही थी. इनके साथ ही उनकी कामकाजी हालत भी खराब थी, इस वजह से सरकार ने इनकी स्थिति सुधारने के लिए दखल देने का फैसला किया था.